अगले 4-5 दिन में इसपर भी फैसला आने की संभावना है। बता दें कि विपक्षी गठबंधन से पहले बीजेपी ने भी यह कदम उठाया है। बीजेपी ने सांसद सुनील सोरेन के नाम की घोषणा के बाद उनका टिकट काट कर विधायक सीता सोरेन को दे दिया था।
आज की महारैली कोई आम या चुनावी महारैली नहीं है, बल्कि यह तानाशाही सरकार से देश को मुक्ति दिलाने की रैली है। यह बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर द्वारा बनाए गए भारत के संविधान को बचाने के लिए एक मेगा रैली है।
झारखंड में मुस्लिम आबादी 15 फीसद है। फिर भी मुस्लिम नेताओं का लोकसभा या विधानसभा में वैसा प्रतिनिधित्व कभी नहीं रहा जो आबादी के ऐतबार से अपेक्षित है।
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में जेल में बंद जमीन कारोबारी अफसर अली को ईडी ने गिरफ्तार किया है।
चतरा में राजपूत जाति से आने वाले सुनील सिंह का टिकट काटकर भाजपा ने भूमिहार जाति से आने वाले कालीचरण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। ये बात तो पुरानी हो गयी लेकिन जीत और हार की बिसात बिछाने वाले लोग इतने भर से इत्मीनान नहीं हुए हैं।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत झारखंड को 9वां रैंक हासिल हुआ है। झारखंड के लिए यह गौरव का विषय है। सीएम चंपाई सोरेन ने इस उपलब्धि के लिए झारखंडवासियों को बधाई दी है।
जमशेदपुर में दिनदहाड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। जमशेदपुर में एनएच- 33 पर हथियारबंद अपराधियों ने दिनदहाड़े एक ट्रांसपोर्टर कर्मचारी को निशाना बनाकर उसकी हत्या कर दी।
बेटी की पालकी और पिता की अर्थी भी एक ही दिन उठी। घटना से परिवार और आसपास के लोगों की आंखों में आंसू आ गए। आपको बता दें कि यह घटना गोमो के जीतपुर गांव की है। बुधवार की शाम जहां बेटी ममता की शादी हो रही थी, वहीं पिता छत्रधारी महतो की अर्थी भी निकाली गयी।
रांची में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने शहरी जल आपूर्ति योजना के 20 करोड़ रुपए गबन करने वाले पीएचईडी कर्मी को गिरफ्तार किया है।
JMM ने राजमहल से विजय हांसदा और सिंहभूम से जोबा माजी को बनाया उम्मीदवार
ये नजारा चतरा जिले के डूब पंचायतके उकसू गांव का है। कभी, गन्ना उत्पादन के लिए विख्यात रहे इस गांव में उस गौरव का अवशेष भर ही बचा है।
झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले मे हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन हफ्ते में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया
